सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट र अरु निवेदनहरू दर्ता नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार न्यायप्रशासनलाई निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएसँगै न्यायलय र संसदबीच टकरावको संकेत देखिएको छ ।
बिज्ञापन
संवैधानिक परिषद्को गत बैशाख २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चकी १ नम्बर वरियताकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, २ नम्बर वरियताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ३ नम्बर वरियताका न्यायाधीश हरि फुयाँल असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशहरु नै दुई कित्ता भएका छन्े । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध दायर भएर सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएका निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश दिएपछि न्यायालय र संसद्बिच टकराबको संकेत देखिएको हो ।
बिज्ञापन
रास्वपाका कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले आपत्ति जनाएका हुन् । संसद्मा बोल्दै सांसद न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशमा ‘स्वार्थको सिद्धान्त’ आकर्षित भएको बताए ।
यस्तै रास्वपाकै अर्की सांसद समीक्षा बास्कोटाले न्यायमूर्तीहरुले राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको कोट खोलेर आउनुहोला हामी तयार छौँ समेत भनेकी छिन् । न्यायाधीशको काममा आपत्ति जनाएपछि एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले विरोध गरेका थिए । संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को दुई सदस्यको लिखित असहमतिबिच भएको त्यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन सुकुमबासी बस्ती भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले सरकार र न्यायालयबिच टकराबको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
बिज्ञापन
